Nueva Ley de Educación Pública y sus implicancias en la formación de profesores se discutirá en la UFRO
• Se trata de los Coloquios de Geografía que organiza el Departamento de Cs. Sociales de la FECSH-UFRO para promover la participación activa de profesores en ejercicio y estudiantes de las carreras de pedagogía en los cambios que trae esta nueva ley.
El Coloquio sobre “La Ley de la Nueva educación Pública, y sus implicancias en la Formación Inicial de Profesores” se realiza con el objetivo de acercar la Ley Nº 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, a profesores en ejercicio, estudiantes y académicos; crear vínculos con integrantes de la nueva institucionalidad de la Nueva Educación Pública, con el fin de comprender las implicancias de la nueva ley en la Formación Inicial Docente, y en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Al respecto, María Raquel Lara, académica del Departamento de Cs. Sociales señala que la idea de la jornada es además “promover la participación activa de académicos en el tema, sobre todo de quienes participan de la formación inicial docente y de los estudiantes de las carreras de pedagogía, pero también de quienes ya han egresado y hoy se encuentran ejerciendo la docencia”.
La actividad se desarrollará este miércoles 10 de Julio a las 15:00 hrs en la Sala Ramón Morales, 4° piso Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Casa de Estudios, en donde participará como ponente la Jefa del Departamento de Educación, Secretaría Regional Ministerial de la Araucanía, Andrea Palma Salamanca.
Coloquios de Geografía
Esta actividad se realiza en el contexto del Proyecto de Extensión EXT19-0044, que previamente desarrolló una Jornada sobre “La perspectiva territorial de la implementación de los servicios locales de Educación Pública en Chile”, en donde se analizó la mirada territorial de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) desde conceptos como educación geográfica, geografía de la educación, territorio y educación desde la geografía; educación como un bien público, el territorio como un bien común, para connotar la pertinencia territorial de Servicios Locales de Educación Pública, desde la Geografía de la Educación, aspecto clave en la pertinencia de los programas educativos.
Otras ideas fueron destacar las consecuencias del predominio del libre mercado como asignador prioritario de recursos en los territorios; el profundo, generalizado y creciente desequilibrio espacial de los mismos; el desafío de los SLEP para responder y ser coherentes con la realidad local, tratando de evitar o mitigar la emigración de jóvenes, particularmente desde las comunas rurales.
De esta jornada además surgieron los principales desafíos, que tienen que ver con el avance desde una gobernabilidad neoliberal a una gobernanza territorial, donde las comunidades escolares jueguen un rol clave. Se destacó la importancia de la Geografía de la educación en la explicación de los roles que juegan la ubicación y el espacio en la producción de paisajes educativos y la necesidad de lograr la formación integral y formación ciudadana en los estudiantes para el desarrollo de lo público en los territorios. Además de la necesidad de apoyo desde Universidades Públicas y/o Estatales hacia los SLEP en funcionamiento.
Tanto la Jornada, como el Coloquio ha sido organizado por la línea de trabajo de Geografía del Departamento de Ciencias Sociales, la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La Frontera, junto al Colegio de Profesores de Chile, con sus presidentes nacionales, regionales y comunales.
Claudia Palacios Arriagada
Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades.